दत्तक उद्याने पुन्हा निराधार

मुंबई / प्रतिनिधी : आधी अकरा महिन्यांचा करार आणि मागील सव्वा वर्षापासून कोरोनाचे संकट यामुळे आर्थिक स्थिती खालावल्याने स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी उद्याने, मैदाने दत्तक तत्त्वावर चालवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या जागांची देखभाल आणि दुरुस्तीचा भार महापालिकेवर येऊन पडला आहे. परिणामी महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या या मोकळ्या जागा तशाच पडून आहेत. 

मुंबईत पालिकेच्या मालकीची उद्याने, मैदानांसह सुमारे 1100हून अधिक मोकळ्या जागा आहेत. अनेक वर्षांपासून यापैकी सुमारे 226 भूखंड स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांना दत्तक तत्त्वावर देखभालीसाठी दिले जात होते. काही संस्था या जागांचा व्यावसायिक वापर करत असल्याच्या आरोपानंतर 2016मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने या धोरणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे महापालिकेने हे भूखंड परत घेतले. आत्तापर्यंत सुमारे 200 भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. 26 भूखंडांवर विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचे क्लब, जिमखाने, उद्याने असून ते भूखंड अद्याप परत करण्यात आलेले नाहीत. त्यावरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने हे भूखंड पुन्हा संस्थांकडे सोपवण्याचे धोरण बनवले. नवीन धोरणात अकरा महिन्यांच्या करारावर हे भूखंड दिले जाणार असून, भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. तसेच भूखंडांची देखभाल, सुरक्षा संबंधित संस्थेला करावी लागणार असल्याचे उद्यान विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍याने स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे संस्थांनी भूखंड दत्तक घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. मुंबईतील अनेक बिल्डर आणि कॉर्पोरेट कंपन्या हे भूखंड दत्तक घेऊन पालिकेच्या परवानगीने तिथे आपल्या जाहिराती प्रसिद्ध करत होत्या. त्याबदल्यात भूखंडाची देखभालदेखील होत होती. कोरोनाच्या संकटात संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने भूखंड दत्तक घेण्यात अडथळे येत आहेत, अशी माहिती या अधिकार्‍याने दिली.