दखल – जन सुरक्षा कायदा जनविरोधी नाही !

    जन सुरक्षा कायदा हा महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झाला. यानंतर तो विधानपरिषद  ही मंजूर होईल. मात्र, हा कायदा मंजूर होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी गरारोळ उठवला होता. परंतु, प्रत्यक्षात  अजून जनसुरक्षा कायद्याची भीती सभागृहात मांडली गेली. त्यावेळी कोणत्याही विरोधी पक्षाचा नेता, या विधेयकच्या विरोधात तुटून पडला असं दृश्य दिसलं नाही. त्यामुळे विरोधकांनाही हा कायदा मान्य असल्याचं एकंदरीत दिसून आले.

याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा कायद्याच्या विषयी बोलताना अतिशय मुद्देसूद अशी मांडणी केली. त्यांच्यामते जे लोकशाही संस्थांना मानत नाही, अशा संघटनांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याने घाबरून जाण्याचं कारण नाही आणि विरोधी पक्ष यासंदर्भात जे काही हरकती समोर आणत होते, त्या सगळ्या आम्ही स्वीकारल्या. विरोधी पक्षांनी आता या कायद्याला मान्य केले आहे. एका अर्थाने हा कायदा सार्वमताने बनला. असं मुख्यमंत्री यांनी सभागृहातच म्हटले अर्थात यापूर्वी जे जे सरकार आले, त्यांनी अशा प्रकारचे कायदे तयार केलेच आहेत. युएपीए हा कायदा काँग्रेसच्या काळामध्ये जेव्हा तयार झाला, तेव्हा, जनसंघटना आणि लोकांचा, नागरी संघटनांचा प्रचंड विरोध असतानाही, तो कायदा मंजूर झाला. परंतु, युएपीए कायद्यानंतर कायद्याच्या अनुषंगाने नागरिकांवर अन्याय झाला, असे मात्र दिसत नाही. तोच जन सुरक्षा कायदाचाही भाग आहे.

त्यामुळे विरोधक आपल्या मताप्रमाणे या कायद्याचा अन्वयार्थ लावून लोकांची माथी भडकवण्याचचे प्रकार करतात. परंतु, प्रत्यक्षात कोणताही कायदा हा लोकांच्या विरोधात राबवण्यासाठी नसतो; तर, तो एक प्रकारे प्रिव्हेन्शन किंवा प्रतिबंध असतो. कायद्याची दहशत ही असल्याशिवाय जन सुधारणा होत नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे कायदा करणे म्हणजे लोकांच्या विरोधात तो वापरला जाईल, सर्रासपणे असा त्याचा अर्थ होत नाही; ही बाब प्रकर्षाने  लक्षात घेतली पाहिजे. जन सुरक्षा विधेयक मंजूर होताना सभागृहात कोणत्याही विरोधी पक्षाचा नेता, या कायद्याच्या वेळेला तुटून पडला, असे दृश्य कोणालाही दिसले नाही. याचा अर्थ जन संघटनांकडून किंवा लोकांकडून ज्या दहा हजार हरकती आल्याचे सांगितलं जात होतं, ते प्रत्यक्षात मात्र सभागृहात दिसले नाही. अर्थात, यासंदर्भातला समीक्षा अहवाल देखील  सादर केला. जो साधारणत: वीस पानांच्या आतील होता. त्यामुळे, या जन सुरक्षा कायद्याची समीक्षा करणारा अहवाल देखील याच बरोबर आलेला आहे.

त्यामुळे एकंदरीत राज्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जो जन सुरक्षा कायदा निर्माण झाला आहे, त्याची पहिली वाट सरळ झाली आहे. त्यामुळे, आता हा कायदा विधान परिषदेमध्ये मंजूर होऊन राज्यपालांच्या सहीसाठी जाईल आणि त्यानंतर या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्याची सुरू होती यासंदर्भामध्ये विरोधी पक्ष काही अपप्रचार नक्कीच करत आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंचावर हा कायदा टिकणार नाही. परंतु, कोणताही विरोधी  पक्ष या जनसुरक्षा कायद्याला आव्हान देण्याच्या मानसिकतेच्या तयारीत दिसला नाही. त्यामुळे, अशा प्रकारची अफवा पसरणे ही एक प्रकारे चूक आहे. विरोधी पक्षांची या कायद्याला आव्हान देण्याची तयारी नाही. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी या कायद्याविषयी जी सविस्तर मांडणी केली. ती मांडणी पाहता हा कायदा कोणत्याही अनुषंगाने जनतेच्या विरोधात नाही, हे मात्र स्पष्ट होतं.