जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूक होणार? पंतप्रधानांनी बोलविली सर्वपक्षीय बैठक; राज्याचा दर्जा देण्याची शक्यता

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जून रोजी जम्मू काश्मीरच्या सर्व राजकीय पक्षांची बैठक दिल्लीमध्ये होणार आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.  केंद्रशासित जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका लवकरच होतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यासोबतच जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार विनिमय होण्याची शक्यता आहे. 

राज्यघटनेतील कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द करण्याच्या घटनेला दोन वर्ष पूर्ण होण्याच्या काही आठवडे आधी मोदी सरकारने बोलावलेली ही बैठक यामुळे मोठी महत्त्वाची आहे. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या या बैठकीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुक अब्दुल्ला, पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपना पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फेन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनाही निमंत्रण दिले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अन्य केंद्रीय नेतेही या बैठकीत सहभागी होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आम्हाला अद्याप तरी सरकारकडून बैठकीसाठी निमंत्रण मिळाले नाही; मात्र जम्मू-काश्मीर निवडणुकीवर चर्चा होणार असेल तर त्याचे स्वागतच होईल, असे माकपचे नेते आणि पीपल्स अलायन्स फॉर डिक्लरेशचे (पीएडी) प्रवक्ते एम. वाय. तारिगामी यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू व्हावे, या मागणीसाठी ’पीएडी’ची स्थापना मागील वर्षी करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी म्हणाले, की निवडणुकासंदर्भात चर्चा होणार असेल, तर त्याचे स्वागतच केले जाईल. आम्ही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संवादातूनच मार्ग निघेल, असे आम्ही मार्च 2020 मध्येच स्पष्ट केले आहे. चर्चेच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय प्रक्रिया सक्षम होईल. ’साऊथ ब्लॉक’ कार्यालयाने या बैठकीबाबत दिलेल्या माहितीनुसार जम्मू आणि श्रीनगरमधील पक्षांना यापूर्वीच या बैठकीचे निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत काहीही माहिती दिलेली नाही. शाह यांनी शुक्रवारी जम्मू-काश्मीरमधील विकासकामे तसेच सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. गृहमंत्र्यांनी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांशी बैठक घेतली. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला देखील उपस्थित होते. शाह यांनी घेतलेल्या या बैठकीला राजकीय प्रक्रियेतून पाहिले जात आहे. या विषयावर गेल्या काही महिन्यांपासून काम सुरू आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो. उपराज्यपाल सिन्हा नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यातील त्यांचा हा दुसरा दिल्ली दौरा आहे. जवळपास दीड वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2019मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 370 हे कलम काढून टाकले आणि राज्याची लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. काश्मीरमधूनही या निर्णयाला मोठा राजकीय विरोध झाला. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने काश्मीरमधील राजकीय पक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा केली नव्हती; मात्र या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि काश्मीर खोर्‍यामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकले असून विभागणीनंतर पहिल्यांदाच काश्मीरमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना केंद्राने चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे.

राजकीय व्यवस्था सुरळीत होणार

काही दिवसांपूर्वीच नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि पीएजीडीचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. आम्ही अजूनही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत, जर त्यांनी आम्हाला चर्चेसाठी आमंत्रण दिले, तर त्यावेळी आम्ही त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया फारूख अब्दुल्ला यांनी 10 जून रोजी झालेल्या गुपकार गटाच्या बैठकीनंतर दिली होती. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्था लावण्यासंदर्भात लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवर चर्चा शक्य

या बैठकीमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान मतदारसंघांची पुनर्रचना या मुद्द्यावरदेखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. काश्मीर खोर्‍यात निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी नोव्हेंबर/डिसेंबर किंवा पुढील वर्षी मार्च/एप्रिल महिन्यात जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. या निवडणुकीच्यापूर्वी केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत विचार करू शकते. दोन वर्षांपूर्वी कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्यात आले आहे.