गुजरातमध्ये आरोग्याची आणीबाणी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे ; सरकारच्या धोरणावर नाराजी

गांधीनगरः देशभरात कोरोनाचा हाहाकार वाढत असतानाच गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत स्वत: माहिती घेत जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू केली आहे. मुख्य न्याधीश विक्रम नाथ यांनी एका आदेशाद्वारे उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीतर्फेच जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. गुजरातमधील कोरोना संसर्गामुळे आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याच्या दिशेने वाटचाल होत आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. 

राज्यात बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहून अशा प्रकारे दाखल केलेली ही दुसरी याचिका आहे. गेल्या वर्षीही अशा प्रकारची याचिका दाखल केली होती. त्यावर अजुनही सुनावणी सुरू आहे. नव्या याचिकेत गुजरात सरकार, आरोग्य विभाग आणि केंद्र सरकारला पक्षकार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले, की आम्ही सरकारच्या धोरणावर समाधानी नाही. लोक काही करू शकतील अशी काही दुरुस्ती धोरणामध्ये गरजेची आहे. येत्या गुरुवारी यावर पुन्हा सुनावणी होईल. तेव्हा सरकारने काय पावले उचचली, हे पाहणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि भार्गव डी करिया यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले, की लोकांचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या, मूलभूत सुविधांची कमतरता दिसत आहे. रुग्णालयात बेडस् कमी पडतायत, रेमडेसिव्हिर उपलब्ध नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा अपुरा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. गुजरातमध्ये दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत आहे, तरीही सरकार आलबेल असल्याचे सांगत असेल, तर ती फसवणूक आहे.