ओबीसी आरक्षणात सरकार आणणारेच झारीतील शुक्राचार्य ; माजी मंत्री बावनकुळे यांची शरद पवारांचे नाव न घेता टीका

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

ओबीसी आरक्षणात सरकार आणणारेच झारीतील शुक्राचार्य ; माजी मंत्री बावनकुळे यांची शरद पवारांचे नाव न घेता टीका

अहमदनगर-आमचे (भाजप) सरकार असताना ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा अध्यादेश आम्ही काढला होता. त्याची सहा महिने मुदत होती. ती संपत येण्याआधीच आम्ही वडेट्टीव

शहरात ओबीसी आरक्षणावरून भुजबळांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या डागली तोफ l सकाळच्या ताज्या बातम्या
ओबीसी आरक्षण : १८ जानेवारीला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार
Ajit Pawar : ओबीसी आरक्षणासाठी खर्च करण्याची राज्य सरकारची तयारी | LOKNews24

अहमदनगर-आमचे (भाजप) सरकार असताना ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा अध्यादेश आम्ही काढला होता. त्याची सहा महिने मुदत होती. ती संपत येण्याआधीच आम्ही वडेट्टीवार, भुजबळ व पटोले यांना भेटून मुदतवाढ करण्याचे सुचवले. पण महाविकास आघाडी सरकार आणणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांना ओबीसी आरक्षण होऊ द्यायचे नाही, असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव न घेता येथे केला. दरम्यान, 2024च्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सुरू केली आहे. पण उद्या जरी निवडणुका झाल्या तरी पंढरपूर पॅटर्नप्रमाणे आम्हीच बाजी मारू व या तीन पक्षीय ऑटो रिक्षाला पंक्चर करू, असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
भारतीय जनता युवा मोर्चाद्वारे युवा वॉरियर्स संघटनात्मक बांधणी अभियानाच्यानिमित्ताने बावनकुळे नगरला आले होते. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण 1994पासून आहे. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यावर जाऊ नये व त्याबाबत निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सांगणे होते. त्यानुसार 31जुलै 2019ला फडणवीस सरकारने वटहुकूम काढून 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर 5 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नियोजन झाले.पण विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेने या निवडणुका झाल्या नाहीत. राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आम्ही काढलेल्या अध्यादेशाची सहा महिन्यांची मुदत संपत असल्याने तीन मंत्र्यांना भेटलो व जानेवारी 2020मध्ये मुदतवाढीची मागणी केली. पण सरकार आणणार्‍यांनाच हे आरक्षण नको होते. त्यामुळे ही मुदतवाढ दिली गेली नाही. परिणामी, न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले व या विषयाबाबत आपण कोणाशीही व कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आव्हानही बावनकुळे यांनी दिले.
जानेवारी 2022नंतर राज्यात 85 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत व त्यात ओबीसींना संधी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारने ठरवले आहे, असा आरोप करून बावनकुळे म्हणाले, त्यामुळे येत्या डिसेंबर 2021पर्यंत ओबीसी ड़ेटा गोळा करून राज्य सरकारने न्यायालयाला दिला नाही तर भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. मंत्र्यांना गावा-गावांतून येऊ दिले जाणार नाही. राज्य सरकारला जनगणना करायची नाही तर फक्त ड़ेटा द्यायचा आहे. गावा-गावांच्या रजिस्टरमधून एससी, एसटी, ओबीसी व खुले अशी नावे स्वतंत्र करून त्याचा डेटा न्यायालयाला द्यायचा आहे. यासाठी पाहिजे ती मदत भाजप द्यायला तयार आहे. एका गावातील अशी माहिती आम्ही दोन दिवसात तयार केली आहे. त्यामुळे पाच महिन्यात सरकारला राज्याची अशी माहिती जमवणे सहजशक्य आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

आमचाही…लाव रे तो व्हीडीओ
विधानसभेच्या निवडणुकांच्या काळात 22 सभांतून उद्धव ठाकरे यांनीच फडणवीसच पुढचे मुख्यमंत्री असतील, असे जाहीर केले होते. त्यांच्या त्या सभांचे व्हीडीओ आमच्याकडे आहेत. नंतर त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्रीपद घेतले. शिवसेनेने एकप्रकारे भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे एकदा निवडणुका लागू द्या. मग आम्हीही लाव रे तो व्हिडीओ..सुरू करणार आहोत. पंढरपूर पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री महिनाभर तळ ठोकून होते. तिन्ही पक्ष एकत्र असताना त्यात आम्ही बाजी मारली. त्यामुळे उद्या निवडणूक लागली तरी आमचा पंढरपूर पॅटर्न ठरलेला आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS