एआय संधी आणि आव्हाने !

जगभरात सध्या एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा डंका वाजतांना दिसून येत आहे. कारण एआयचा वापर जगभरात वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे एकीकडे एआय संधी निर्माण करतांना दिसून येत आहे तर दुसरीकडे आव्हाने निर्माण करतांना दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता भारताची डिजिटल क्रांती आता केवळ शहरांच्या चौकटीत मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती थेट शेताच्या बांधावर पोहोचू लागली आहे. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’ या नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित परिषदेत महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनी जागतिक पातळीवर आपली ठळक छाप उमटवली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या पुढाकाराने भरविण्यात आलेल्या या परिषदेत महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव श्रीमती आर. विमला यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व करताना सादर केलेली कामगिरी ही केवळ आकडेवारी नव्हती, तर ग्रामीण परिवर्तनाची ठोस कहाणी होती. या परिषदेत प्रकाशित करण्यात आलेले ‘अ‍ॅग्रीकल्चर कंपेंडियम’ हे विशेष यशोगाथा संग्रह पुस्तक महाराष्ट्राच्या कृषी परिवर्तनाचा दस्तऐवज ठरावे, इतके व्यापक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेतीत घडवून आणलेल्या बदलांचे सुस्पष्ट चित्र त्यातून समोर येते. आजवर तंत्रज्ञान म्हणजे शहर, उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र अशी धारणा होती; मात्र आता तंत्रज्ञानाचा केंद्रबिंदू शेतकरी होत आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राने कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाला दिशा देणारी वाट चोखाळली आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेला केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता, ती थेट शेतकर्‍यांच्या हातात दिली. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण झाले, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ यांत्रिक गणित नव्हे; ती माहितीचे विश्‍लेषण करून निर्णयक्षमतेला बळ देणारी प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्राने या क्षमतेचा वापर करून पिकांचे आरोग्य, हवामानाचा अंदाज, माती परीक्षण, कर्ज सुलभता आणि उत्पादनवाढ यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. ‘महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड ग्रिटेक इनोव्हेशन सेंटर’ या केंद्राच्या माध्यमातून राज्याने 26 क्रांतिकारी प्रकरणांचा अभ्यास सादर केला. ही प्रकरणे म्हणजे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या जीवनातील बदलांची साक्ष आहेत. ‘महाविस्तार’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली सध्या 22 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातील महिला शेतकरी, विशेषतः ज्यांना वाचन-लेखन जमत नाही, त्यांच्यासाठी आवाजावर आधारित आणि स्थानिक मराठी बोलीभाषेतील संवाद सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सामाजिक न्यायाचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वात शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हीच खरी समावेशकता होय. महाराष्ट्राने हे प्रत्यक्षात सिद्ध केले आहे. ‘वसुधा’ आणि ‘निओपर्क’ यांसारखी पोर्टेबल उपकरणे शेतातच 90 टक्क्यांपर्यंत अचूक माती परीक्षण करतात. यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य प्रमाणात खतांचा वापर करता येतो. उत्पादनखर्च कमी होतो आणि जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे पिकांचे आरोग्य तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे रोगराईचा अंदाज आधीच घेता येतो. परिणामी वेळेवर उपाययोजना करून नुकसान टाळता येते. सॅटसोर्स’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकर्‍यांचा डिजिटल पतमानांकन तयार करण्यात येते. यामुळे केवळ एका दिवसात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया शक्य झाली आहे. राज्यातील सुमारे 40 हजार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना 1,700 दशलक्ष रुपयांहून अधिक कर्जपुरवठा झाला असून, त्यांच्या उत्पादनात 20 ते 32 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ केवळ आर्थिक नसून आत्मविश्‍वासाची आहे. भारतीय शेती अनेक आव्हानांना सामोरी जात आहे-हवामान बदल, अनिश्‍चित पाऊस, वाढता खर्च, बाजारातील चढउतार. अशा परिस्थितीत डेटा-आधारित शेती हा शाश्‍वत पर्याय ठरतो. महाराष्ट्राने हवामानाचा अंदाज, पिकांची वाढ आणि बाजारभाव यांचा परस्परसंबंध अभ्यासून शेतकर्‍यांना निर्णयक्षम केले आहे. परिणामी अंदाजाधारित नव्हे, तर माहितीआधारित शेतीचा मार्ग खुला झाला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व महत्त्वाचे असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शासकीय योजना, अनुदान आणि कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली असून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत झाली आहे. मात्र या यशाबरोबरच काही प्रश्‍नही उभे राहतात. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता आणि डेटा सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांचा डेटा सुरक्षित राहणे, त्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी कठोर धोरणांची गरज आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा आणि वीजपुरवठा सक्षम असणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’ मध्ये महाराष्ट्राने सादर केलेला आदर्श हा इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या कण्याला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले, तर देशाची आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने होईल. महाराष्ट्राने दाखविलेला मार्ग हा केवळ राज्यापुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर राबविला गेला, तर भारताची कृषीव्यवस्था जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनेल. आजच्या घडीला शेती म्हणजे केवळ परंपरा नसून नवोपक्रमांची प्रयोगशाळा बनत आहे. शेतकरी हा केवळ उत्पादक नसून डेटा वापरणारा, तंत्रज्ञान स्वीकारणारा आणि बाजारपेठ समजून घेणारा उद्योजक ठरत आहे. ही मानसिकतेतील क्रांती अधिक महत्त्वाची आहे.