10 कोटी 25 लाखाच्या कर्जाचे बेकायदेशीर वितरण झाल्यानंतर ही बाब रिझर्व्ह बँकेपासून लपवून ठेवल्याने येथील अहमदनगर मर्चंटस सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे.
अहमदनगर/प्रतिनिधी- 10 कोटी 25 लाखाच्या कर्जाचे बेकायदेशीर वितरण झाल्यानंतर ही बाब रिझर्व्ह बँकेपासून लपवून ठेवल्याने येथील अहमदनगर मर्चंटस सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे. येत्या 5 जूनपर्यंत या नोटिशीवर समाधानकारक खुलासा झाला नाही तर सुमारे एक कोटीच्या दंडाची टांगती तलवार बँकेवर आहे. दरम्यान, नगर अर्बन बँकेतील बेकायदेशीर कर्जप्रकरणे एकीकडे गाजत असताना आता अहमदनगर मर्चंटस बँकेतही असा प्रकार उघड झाल्याने नगरच्या बँकींग व व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अहमदनगर मर्चंटस बँकेत घडलेल्या तब्बल सव्वा दहा कोटीच्या कर्ज घोटाळ्याची माहिती रिझर्व बँकेपासून लपविली म्हणून बँकेवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. कुठल्याही सहकारी बँकेत नियमबाह्य कर्ज प्रकरणात बँकेची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर बँकेने त्याची माहिती रिझर्व बँकेस कळविणे बंधनकारक असते. या पार्श्वभूमीवर येथील उज्वल इलेक्ट्रीकल्स या फर्मला दिलेल्या सुमारे सव्वा दहा कोटीच्या कर्जप्रकरणात बँकेची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होऊनदेखील बँकेच्या संचालक मंडळाने व प्रशासनाने ही गंभीर बाब रिझर्व बँकेपासून लपवून ठेवल्याचे रिझर्व बैंकेच्या तपासणीत उघड झाले आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेने मर्चटस् बँकेला 17 मे रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावून बँकेला एक कोटी रुपयांचा आर्थिक दंड का करण्यात येवू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दि. 5 जून 2021 पर्यंंत या नोटीसीचे उत्तर द्यायचे आहे व उत्तर समाधानकारक नाही मिळाले तर बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडे केली होती तक्रार
यासंदर्भातील माहिती अशी की, नगरमधील उज्ज्वल इलेक्ट्रीक या फर्मला दिलेले 10 कोटी 25 लाख रुपयांचे कर्ज कोणतेही तारण न घेता दिले असून, ते थकले असल्याने त्याबाबत संबंधितांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करा व कायदेशीर कारवाई करा, अशी मागणी बँकेचे ज्येष्ठ सभासद राजेंद्र चोपडा यांच्यासह
संदीप गांधी, अतुल भंडारी व मनीष गुगळे यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नागपूर व मुंबई येथील मुख्य सरव्यवस्थापकांना केली आहे. या अर्जाची प्रत त्यांनी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे तसेच जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा, नगरची सीए इन्स्टिट्यूट व अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या अध्यक्षांनाही पाठवली आहे. संबंधित उज्ज्वल इलेक्ट्रीक संस्थेला दिलेल्या कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेनेच फ्रॉड म्हणून स्पष्टता केली आहे, बँकेनेही खुलाशात तसे स्पष्ट केले आहे, यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचा संचालक मंडळाचा ठराव करून अधिकार्याचीही नियुक्ती केली आहे, पण फक्त पोलिसांना साधे पत्र देण्याव्यतिरिक्त बँकेने काहीही केलेले नाही. पोलिसात फिर्याद देण्यास बँक टाळाटाळ करीत असल्याचा दावा राजेंद्र चोपडा यांच्यासह गांधी, भंडारी व गुगळे यांनी केला आहे व त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने नगर मर्चंटस बँकेच्या मागील 5 वर्षांतील थकीत कर्ज येणे प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली असल्याचे चोपडा यांनी सांगितले.
याबाबत माहिती देताना राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, संबंधित उज्ज्वल इलेक्ट्रीक या संस्थेने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सीडबी) या संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अहमदनगर मर्चंटस बँकेकडून 10 कोटी 25 लाखाचे कर्ज घेतले आहे, पण या कर्जासाठी मर्चंटस बँकेने तारण घेतलेले नाही. बँकेच्या अंतर्गत लेखा परीक्षणात ही बाब स्पष्ट झाल्यावर बँकेद्वारे 12 कोटीची मालमत्ता तारण असल्याचा दावा केला गेला, पण रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत संबंधित कर्ज व्यवहार विनातारण असल्याने फ्रॉड म्हणून स्पष्ट केला गेला आहे. यासंदर्भात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलमध्ये (एनसीएलटी) झालेल्या सुनावणीत बँकेद्वारेही संबंधित कर्ज व्यवहार फ्रॉड असल्याचे मान्य करून त्यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे व संचालक मंडळाच्या बैठकीत तसा ठरावही करून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्यावर जबाबदारीही दिली गेली. कर्जदार उज्ज्वल इलेक्ट्रीक व सीडबी बँकेच्या अधिकार्यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा ठराव झाला असतानाही बँकेद्वारे पुढील कारवाई होत नाही, असे राजेंद्र चोपडा यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य सरव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या मागील 5 वर्षांतील येणे कर्ज प्रकरणांचे फॉरेंन्सिक ऑडिट केले जावे, बँकेच्या कामकाजात बँक प्रशासन, ऑडिटर व संचालक मंडळ तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांची भूमिका काय असते, हे स्पष्ट केले जावे तसेच झालेल्या फ्रॉडबद्दल दोषी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कळवले नाही म्हणून नोटिस-पोखरणा
बँकेला आलेल्या नोटिशीबाबत विरोधकांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. या कर्जवितरणाची माहिती कळवली नाही म्हणून रिझर्व्ह बँकेने नोटिस पाठवली आहे, असे स्पष्टीकरण बँकेचे अध्यक्ष अनिल पोखरणा यांनी दिले. ते म्हणाले, संबंंधित कर्जदाराने फ्रॉड केला म्हणून रिझर्व्ह बँकेने एक वर्षांपूवी रिमार्क दिला आहे. या कर्जप्रकरणात बँकेने पोलिसात तक्रार दिली आहे तसेच जप्तीची कारवाईही केली आहे. फक्त ते कळवले नाही म्हणून दंड का करू नये म्हणून नोटिस आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, बँकेत पैसे तर कोणी खात नाही ना?, मग काम करणारांकडून चुका होऊ शकतात. बदनामीतून एक बँक गेली आहे व दुसरीही अशीच घालवली तर काय फायदा, असा सवालही त्यांनी विरोधकांचे नाव न घेता केला.
COMMENTS