अमित शाह यांच्याविरोधात गुन्हा का नाही? ; कर्नाटक उच्च न्यायालयाची विचारणा; कोरोनाच्या काळात गर्दी

बंगळूर: एकीकडे कोरोनाची गंभीर परिस्थिती देशावर असताना दुसरीकडे पाच राज्यांतील विधानसभा आणि काही ठिकाणी पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. या वेळी आयोजित करण्यात आलेल्या रॅली आणि सभांमध्ये कोरोनाचे कोणतेही नियम पाळले गेले नसल्याचे समोर आले. यावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेळगाव पोलिसांना धारेवर धरले असून, कोरोनाचे नियम मोडणार्‍यांविरोधात गुन्हा का नोंदवला नाही, अशी विचारणा केली आ12

    बेळगावात 17 जानेवारी रोजी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यामध्ये कोरोनाच्या कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले आढळून आले नाही. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले. भाजपच्या निवडणूक रॅलीत सहभागी झालेले तसेच शाह यांच्याविरोधात गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, असा थेट सवाल केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओक आणि न्या. सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी बेळगावच्या पोलिस आयुक्तांना न्यायालयाने फटकारले. पोलिस आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेले निवेदन हे निष्काळजीपणा दर्शवत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. कर्नाटक महामारी कायदा 2020 बाबत पोलिस आयुक्त अनभिज्ञ असे यावरून स्पष्ट दिसते. तसेच राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशांविषयीही पोलिस आयुक्तांना माहिती नसावी, असे दिसून येते, या शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. रॅलीचे फोटोज पाहिले, तर कोणीही मुखपट्टी घातलेली नाही. सामाजिक अंतर भानाचे पालन केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र जमले आहेत, हे स्पष्टपणे दिसत आहे; मात्र तरीही पोलिस आयुक्तांनी याविरोधात का कारवाई केली नाही, पोलिस आयुक्त केवळ 20 हजार रुपये ठोठावलेल्या दंडावर समाधानी आहे, असे प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केले. दरम्यान, यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशानुसार अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांसंदर्भात कारवाई करण्यात यावी. तसेच केवळ आयोजक नाही, तर सहभागी व्यक्तींविरोधात योग्य करवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.