अपात्र ठरविलेल्या शाळा, तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन वेतन अनुदान वितरित करावे

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 

अनुदानास अपात्र ठरविलेल्या शाळा, तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून शिक्षण विभागाला देय असलेल्या निधीतून वेतन अनुदान वितरित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा व शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी निवेदन पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली. तर पंधरा ते वीस वर्षापासून वेतनाच्या अपेक्षेने काम करणार्‍या शिक्षक कर्मचार्‍यांना वेतनापासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप करुन आमदार गाणार यांनी शासनाच्या या कृतीचा निषेध नोंदवला आहे.

शासन निर्णय दि. 12, 15 व 24 फेब्रुवारी 2021 अन्वये अत्यंत सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटी निर्देर्शित करून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. काही शाळांना 20 टक्के अनुदान पात्र घोषित करून अनुदान देण्यात आले असून, 20 टक्के वाढीव अनुदानासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. ही अत्यंत हास्यास्पद बाब असून अनाकलनीय आहे. शाळेतील शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे तसेच वेतन अनुदान वसुलीच्या आधारे शाळांना अनुदानास अपात्र घोषित करून शिक्षक कर्मचार्‍यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात आला आहे. अनुदानास अपात्र घोषित केलेल्या शाळांनी निर्देशित त्रुट्या पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर केले. शासनाने या प्रस्तावाची छाननी व तपासणी केली. तसेच सुनावणी घेतली. त्यामुळे सर्व शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करून अनुदानासाठी आवश्यक निधीची तरतूद पुरवणी मागणी मध्ये करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी अशी मागणी वारंवार शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेण्यात आली नाही. विधिमंडळात 5 जुलै 2021 ला सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सदर अनुदानासाठी आवश्यक निधीची मागणी करण्यात आली नसून, ही बाब अत्यंत गंभीर व खेदजनक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

अनुदानास अपात्र ठरविलेल्या शाळा, तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून शिक्षण विभागाला देय असलेल्या निधीतून वेतन अनुदान वितरित करण्याचा आदेश निर्गमीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रश्‍न न सुटल्यास शिक्षण क्षेत्रात अंत्यत स्फोटक व असंतोषजनक परिस्थिती निर्माण होणार असल्याचे बोडखे यांनी म्हंटले आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवान अप्पा साळुंखे, संजीवनीताई रायकर, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.