प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाला शह !

Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाला शह !

देशात भाजपने सर्वप्रथम बहुमत 2014 मध्ये मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली. भाजपचे हे पाशवी बहुमतामुळे भाजपला आता मित्रपक्षांची गरज वाटू लागली नाही. त्या

अन्यायाचा इव्हेंट किती दिवस ?
विचाराचं कृतिशील रसायन
विद्युत वाहनांना मंत्र्यांचीच नकारघंटा

देशात भाजपने सर्वप्रथम बहुमत 2014 मध्ये मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली. भाजपचे हे पाशवी बहुमतामुळे भाजपला आता मित्रपक्षांची गरज वाटू लागली नाही. त्यामुळे हा पाशवी सत्तेचा प्रकार 2019 मध्ये प्रत्येक राज्यात भाजपने सत्ता मिळवलीच पाहिजे, त्यासाठी मित्रपक्ष कशाला हवेत असा अविर्भावात भाजपने मित्रपक्षांशी वागायला सुरूवात केली. त्याचे परिणाम दोन वर्षांत दिसून आले. भाजपपासून अनेक मित्रपक्ष दूरावतांना दिसून येत आहे. भाजपचा विजयाचा आलेख हा सतत उंचावत असला तरी या सात वर्षांच्या कारकीर्दीत सत्ताधारी कारकीर्दीला आणि काळीमा फासणारे कंगोरे आहे. स्वपक्षातील आमदार-खासदार, मंत्रीमोहदयांची बेताल वक्तव्ये, सामाजिक धुव्रीकरणाच्या घटनांमुळे या पक्षाला जनतेच्या रोषाला या सात वर्षांनतर सामोरे जावे लागत आहे. त्याबरोबर चार वर्षांपूर्वी जे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी झाले, ते आता या आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत आहे. देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडल्यामुळे सर्वसामान्यांतून मोठया प्रमाणावर आक्रोश वाढत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँगे्रस पक्षाशिवाय इतर पक्षांचे अस्तित्व अतिशय गौण होते. त्यानंतर मात्र 70 च्या दशकात राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली अनेक पक्ष उदयास आले. आणि त्या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या नेतृत्वाने केंद्र सरकारला अनेकवेळेस घायाल केले. मात्र आजमितीस अनेक प्रादेशिक पक्षाला घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. किंबहून या सत्तेच्या सारीपाटात प्रादेशिक पक्षांची सिद्दी संपवण्याचीच योजना आखल्याचे दिसून येत आहे. ज्या पक्षांचे बहूमत नाही, ज्यांची ताकद आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, अशा पक्षांना, अशा पक्षांच्या नेतृत्वांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून एकही संधी सोडण्यात येत नसावी असेच यातून ध्वनित होते. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास उत्तरप्रदेशात आता बसपासह समाजवादी पार्टी यांची पाहिजे तशी ताकद राहिली नाही. शिवाय सीबीआय, ईडी, आयकर विभागांचा ससेमिरा हा सुरूच आहे. मात्र बसपा आणि समाजवादी पक्ष आणि काँगे्रस एकत्र आले, तर भाजपच्या बलाढय संघाला सुरूंग लावू शकतात. मात्र तिन्ही पक्षाची तोंडे तीन दिशाला असल्यामुळे भाजपला नेहमीच फायदा होत आला आहे. भाजपविरोधात जोरदार मोहीम प्रादेशिक पक्षांनी उघडण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी आता आक्रमक भूमिका घेवू नये, यासाठी त्यांना राजकीय कोंदणात अडकून ठेवत, कधी चौकशीचा ससेमिरा लावत, त्यांनी पुन्हा उभे राहू नये, याची पुरेपूर तजवीज सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात येत होती. मात्र प्रादेशिक पक्ष आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भाजपला प्रादेशिक पक्षांसोबत मवाळ भूमिका घ्यावी लागत आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रस प्रादेशिक पक्षांना आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होतांनास दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील लोकसभेच्या निवडणूकांत प्रादेशिक पक्ष भाजपापासून दूर गेलेले असण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रसच्या जवळ ही प्रादेशिक पक्ष गेलेले दिसून येऊ शकतात. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका एकाचवेळी घेण्याचा सरकारचा मानस होता. तसा प्रस्तावच निती आयोगाने दिला होता. मात्र हा निर्णय जर अस्तित्वात आलाच तर उरले, सुरले प्रादेशिक पक्ष देखील संपल्यातच जमा होतील. निवडणूका लढविणे सोप्या नसून, त्यासाठी लागणारा पैसा हा महत्वाचा मुद्दा आहे. एकाचवेळी निवडणूका घेतल्यामुळे काळा पैश्याला आळा बसेल, आणि मोठया प्रमाणात होणार खर्च वाचेल, अशा ज्या पोकळ वल्गना केल्या जात आहे, त्यात केणताच दम नाही. महाराष्ट्रात देखील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या मंत्र्यांच्या मागे तपास यंत्रणेचा ससेमिरा सुरू आहे. हा ससेमिरा राज्यात भाजपची सत्ता येईपर्यंत सुटण्याची शक्यता नाहीच. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना येन-केण प्रकारे आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. जर त्यांनी ऐकले नाही, तर सर्व शक्तींचा वापर करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

COMMENTS