आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश !

विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य करण्याच्या आपण वल्गना करत असलो तरी, आजही आपली व्यवस्था कशी काम करते, त्याचे उत्तम उदाहारण अकोल्यातून दिसून येते. अकोला येथील एका रूग्णालयात एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. ब्रेन स्टोक आलेल्या आपल्या पतीला रूग्णालयात आणल्यानंतर स्ट्रेचर न मिळाल्याने या महिलेने थेट आपल्या पतीला आपल्या पाठीवर घेऊन जावे लागले. खरंतर ही महिलेचे एकीकडे कौतुक करायला हवे, तर दुसरीकडे व्यवस्थेचा पंचनामा करण्याची गरज पडते. त्या महिलेला सलाम करायला हवा, तर दुसरीकडे त्या रूग्णालयातील प्रमुख जर स्टे्रचर उपलब्ध करून देत नसेल, तर अशा रूग्णालयातील प्रमुखांना थेट बडतर्फ करण्याची गरज आहे. हा व्हिडिओ महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा पाडणारा आहे. एका महिलेला तिच्या ब्रेन स्ट्रोक झालेल्या पतीला उपचारासाठी स्वतःच्या पाठीवर वाहून न्यावे लागते, कारण रुग्णालयात स्ट्रेचर उपलब्ध नसते. हा केवळ एक व्हिडिओ नाही, हा राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या संवेदनाहीनतेचा जाहीर पंचनामा आहे. हा प्रसंग पाहिल्यानंतर संताप, वेदना आणि लाज या तिन्ही भावना एकाच वेळी मनात निर्माण होतात.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्यांपैकी एक मानले जाते. उद्योग, शिक्षण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि विकासाच्या गप्पा येथे सातत्याने रंगत असतात. हजारो कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांच्या घोषणा होतात. नवीन महामार्ग, पूल, उड्डाणपूल, औद्योगिक वसाहती यांची जाहिरात मोठ्या दिमाखात केली जाते. मात्र या विकासाच्या झगमगाटामागे सामान्य माणसाच्या आरोग्याचा प्रश्‍न मात्र कायम अंधारातच राहिला आहे. एखाद्या रुग्णालयात महागडी यंत्रणा नसणे हा एक वेगळा विषय असू शकतो. परंतु साधे स्ट्रेचर उपलब्ध नसणे हे कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणारे नाही. ही केवळ सुविधेची कमतरता नाही, तर ही व्यवस्थेच्या पूर्णपणे कोसळलेल्या अवस्थेची साक्ष आहे. जे रुग्णालय जीवन वाचवण्यासाठी उभे आहे, तेथेच एका पत्नीला आपल्या पतीचा जीव वाचवण्यासाठी हमालाचे काम करावे लागते, यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती? आज महाराष्ट्रातील बहुतेक शासकीय रुग्णालयांची स्थिती सारखीच आहे. डॉक्टरांची कमतरता, परिचारिकांवर वाढलेला ताण, रिक्त पदे, औषधांचा तुटवडा, अपुर्‍या खाटा, बिघडलेली यंत्रसामग्री, अस्वच्छ परिसर आणि जबाबदारीपासून पळणारे प्रशासन हे चित्र सर्वत्र दिसते. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या नेमल्या जातात, अहवाल तयार होतात, दोषींवर कारवाईचे आश्‍वासन दिले जाते; मात्र काही दिवसांत सगळे शांत होते आणि व्यवस्था पुन्हा जुन्याच मार्गाने चालू लागते.
अकोल्यातील घटना ही अपवाद नाही. ती एका दीर्घकाळ दुर्लक्षित वास्तवाची परिणती आहे. नांदेडमध्ये रुग्णांच्या मृत्यूंची मालिका असो, ठाण्यातील रुग्णालयांमधील अव्यवस्था असो किंवा ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दयनीय अवस्था असो, प्रत्येक घटनेने प्रशासनाला इशारा दिला होता. पण सत्ताधार्‍यांनी त्या इशार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी आज एका महिलेला पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालयात फिरावे लागते. खरे तर या घटनेत दोष केवळ एखाद्या कर्मचार्‍याचा किंवा वॉर्ड सेवकाचा नाही. दोष संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. कारण ज्या व्यवस्थेत जबाबदारीची साखळी तुटते, तेथे अशा घटना अपरिहार्य ठरतात. एखाद्या रुग्णाला वेळेवर स्ट्रेचर मिळाले नाही, याचा अर्थ व्यवस्थेतील अनेक स्तरांवर अपयश आले आहे. त्याची जबाबदारी केवळ कनिष्ठ कर्मचार्‍यांवर टाकून चालणार नाही. जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि शासन या सर्वांनी या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या घटनेत मानवी संवेदनांचा झालेला मृत्यू. रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या अनेकांना त्या महिलेचा संघर्ष दिसत होता. मात्र तिला मदतीचा हात पुढे करणारे किती जण होते? प्रशासनातील निष्क्रियता जितकी धोकादायक आहे, तितकीच समाजातील वाढती असंवेदनशीलताही चिंताजनक आहे. रुग्ण हा आकडा नाही, तर एक माणूस आहे, हे भान व्यवस्थेने आणि समाजाने दोघांनीही जपणे आवश्यक आहे.
राजकारणात आरोग्य हा विषय नेहमीच दुय्यम राहिला आहे. निवडणुकांमध्ये जाती, धर्म, सत्तासमीकरणे आणि घोषणांचा गदारोळ असतो; पण जिल्हा रुग्णालयात किती डॉक्टर आहेत, किती खाटा आहेत, किती यंत्रणा कार्यरत आहेत, यावर चर्चा होत नाही. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींना कधीच राजकीय किंमत मोजावी लागत नाही. परिणामी सत्ताधार्‍यांनाही या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज वाटत नाही. अकोल्यातील घटनेनंतर काही अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली, काही स्पष्टीकरणे आली आणि काही आश्‍वासने दिली गेली तरी प्रश्‍न सुटणार नाही. कारण प्रश्‍न एका स्ट्रेचरचा नाही. प्रश्‍न आहे त्या मानसिकतेचा, जी गरीबांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करते. प्रश्‍न आहे त्या व्यवस्थेचा, जी कागदोपत्री यश दाखवते; पण प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरते. आज गरज आहे ती आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची. रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतील सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. निधीचा वापर पारदर्शक झाला पाहिजे. प्रत्येक रुग्णालयातील जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून संपूर्ण व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.अकोल्यातील त्या महिलेने आपल्या पतीला पाठीवर घेतले होते; पण प्रत्यक्षात तिने महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेचे अपयशच आपल्या खांद्यावर वाहून नेले. तिच्या पाठीवरचा रुग्ण हा एका कुटुंबाचा प्रश्‍न नव्हता, तर लाखो सामान्य नागरिकांच्या असुरक्षिततेचे प्रतीक होता. विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करणार्‍या राज्याने या दृश्याकडे केवळ व्हायरल व्हिडिओ म्हणून पाहू नये. कारण हा व्हिडिओ नाही, तर व्यवस्थेला विचारलेला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न आहे. जोपर्यंत त्या प्रश्‍नाचे प्रामाणिक उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दाव्यांवर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे. कारण ज्या राज्यात रुग्णाला स्ट्रेचर मिळत नाही, त्या राज्याने विकासाच्या शिखरावर पोहोचल्याचा दावा करणे म्हणजे वास्तवाची क्रूर थट्टाच ठरेल.